Delhi Liquor Case: कोर्ट में पेशी से पहले बोले केजरीवाल- इस राजनीतिक साजिश का जनता देगी जवाब Delhi Liquor Case Kejriwal said before appearing in the court public will answer to this political conspiracy

New Delhi:

Delhi Liquor Case: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है. दरअसल राउड एवेन्यू कोर्ट में पेशी से पहले दिल्ली सीएम ने कहा है कि यह एक राजनीतिक साजिश है और इस साजिश का जवाब खुद दिल्ली की जनता देगी. यही नहीं सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने भी यहय दावा किया है कि कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा भी उनके पति यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं.

हर किसी की नजर केजरीवाल पर टिकी
दरअसल सीएम केजरीवाल की पत्नी के बयान के बाद हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल में कथित शराब घोटाला या आबकारी नीति में हुए गड़बड़ी मामले में क्या खुलासा कर सकते हैं. दरअसल केजरीवाल की ईडी कस्टडी भी गुरुवार को खत्म हो रही है.

Enforcement Directorate moves a remand application in Rouse Avenue court stating that we require his (Arvind Kejriwal) further custody for interrogation to confront him with some other people. Statements of some AAP Goa candidates are being recorded, says ED before the court. https://t.co/CbhdImJez5
— ANI (@ANI) March 28, 2024

हालांकि ईडी केजरीवाल का कस्टडी बढ़ाने को लेकर अपनी दलील पेश करेगी. ईडी की ओर से केजरीवाल को लेकर सात दिन की अतिरिक्त रिमांड की मांग की जा सकती है.

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जनता देगी साजिश का जवाब
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने मीडियाकर्मियों के सामने कहा कि यह एक राजनीतिक षडियंत्र है. इस साजिश का जवाब दिल्ली की जनता जरूर देगी.

हाई कोर्ट ने दी राहत
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले से सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने तर्क दिया है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए या वह इस पद पर नहीं रह सकते.

बता दें कि यह याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के एक शख्स ने दाखिल की थी. सिंह ने दलील दी थी कि अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने की वजह से इस मामले में कानून और न्याय प्रक्रिया में बाधा आ सकती है.